प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादास्पद फेसबुक पोस्ट: ‘मलाई पनि राजदूत बन्न मन छ’ भन्दै व्यङ्ग्य, सर्वत्र आलोचना

काठमाडौं । नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफ्नो कार्यशैली र सामाजिक सञ्जालमा दिने अभिव्यक्तिहरूका कारण पुनः चर्चा र विवादको केन्द्रमा परेका छन्। गत शनिबार राति उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा राखेको एउटा ‘रहस्यमय’ पोस्टले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

“मलाई पनि राजदूत बन्न मन छ। कसैसँग प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने कृपया सेयर गरिदिनुहोला।” — प्रधानमन्त्री बालेन शाहको फेसबुक पोस्ट

राज्यको गरिमामाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्रीको यो पोस्ट सार्वजनिक भएलगत्तै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सांसदहरूले पनि यसमा हल्का र व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले यसरी हल्का टिप्पणी गर्दा राज्यको गरिमा र कूटनीतिक मर्यादामाथि आँच पुग्ने देखिन्छ। यसलाई धेरैले “राज्यका गम्भीर विषयहरूलाई खिल्ली उडाएको” रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सचिव कृष्ण हरि पुष्करको गिरफ्तारी र विवाद

यो विवादको पृष्ठभूमिमा सचिव कृष्ण हरि पुष्करको गिरफ्तारी जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रशासनिक नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा सचिव पुष्करलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष म्यासेज गरी राजदूत नियुक्तिको लागि ‘चेन अफ कमान्ड’ मिचेर लबिङ गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले सोही घटनालाई व्यङ्ग्य गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेको बुझिएको छ, तर एउटा प्रशासनिक त्रुटिलाई सार्वजनिक रूपमा यसरी मजाक बनाइनु शोभनीय नभएको टिप्पणी भइरहेको छ।

जनताको ध्यान मोड्ने ‘स्टन्ट’?

राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूका अनुसार, सरकार अहिले विभिन्न मोर्चामा दबाबमा छ। विशेषगरी:

• विवादास्पद अध्यादेशहरू पारित गर्ने तयारी,
• भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानमा ढिलाइ,
• र वार्षिक बजेटमा सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरिएको आरोप।

यी गम्भीर मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न र सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदममा आफ्नो लोकप्रियता टिकाइराख्न प्रधानमन्त्रीले यस्ता ‘नाटकीय’ शैली अपनाउने गरेको आलोचकहरूको दाबी छ। नीतिगत असफलता र कानुनी संकटलाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्री शाहले प्रायः सामाजिक सञ्जाललाई हतियार बनाउने गरेको उनीहरूको तर्क छ।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो पछिल्लो फेसबुक पोस्टले उनको ‘पपुलिस्ट’ छविमा केही समयका लागि चर्चा त थपेको छ, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा संसदीय लोकतन्त्र र प्रशासनिक मर्यादामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। सरकारले सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि ठोस नीतिगत सुधार र जनताका आधारभूत समस्यामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।

यो समाचार राउन्ड्सअप तपाईंलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। थप समाचारका लागि हाम्रो ब्लग फलो गर्नुहोस्।